मनेरगा में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सरकार लाई VB-G RAM G योजना, 100 की बजाय 125 दिन मिलेगा रोज़गार

फरीदाबाद, 7 जनवरी ( धमीजा ) :  केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पूर्व की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं में पहले बड़े स्तर घोटाले होते रहे हैं , मृतकों के नाम पर पैसा सरकार के खातों से निकलता रहा है । वर्तमान मोदी सरकार ने इन घोटालों पर लगाम के लिए नई योजना तैयार की है। इस योजना के लागू होने से इस तरह के भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगेगी। राज्यों के सहयोग से योजना के सभी कार्यों को डिजिटल किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-GRAMG के नए बिल को लेकर आज बुधवार को प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस नए बिल में पुरानी खामियों को दूर करते हुए ग्रामीण जनता को अधिक सुविधाएं और पारदर्शी व्यवस्था देने का काम किया है।

अब 100 की बजाय 125 दिन रोज़गार की गारंटी होगी नई योजना में   

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बिल विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जिससे किसानों और मजदूरों की आय में सीधा लाभ पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि यह योजना जल संचयन, कृषि से जुड़े कार्यों और भूजल स्तर में सुधार को प्राथमिकता देगी। इससे न केवल गांवों की बुनियादी जरूरतें पूरी होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

ग्राम सभा को मिलेंगे विशेष अधिकार, विपक्ष का भ्रामक प्रचार टूटेगा  

मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि नए बिल में ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब ग्राम सभा यह तय कर सकेगी कि गांव में कौन से विकास कार्य कराए जाए और किनकी जरूरत नहीं है। इससे स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की नींव होते हैं। इसी सोच के साथ सरकार यह बिल लेकर आई है, ताकि देश के ग्रामीण इलाकों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्री ने बताया कि इस बिल की सच्चाई और इसके लाभों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार के प्रतिनिधि, मंत्री और विधायक खुद ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे। वे लोगों को बताएंगे कि इस बिल से उन्हें क्या-क्या फायदे मिलेंगे और साथ ही विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और झूठे प्रचार का भी पर्दाफाश किया जाएगा।

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